• दैनिक लोक भारती
• 01 Aug, 2026

पुरानी पेंशन और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर शिक्षकों का डीआईओएस कार्यालय पर धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण, एनपीएस, वेतन और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग; सैकड़ों शिक्षक आंदोलन में शामिल

मोहम्मद नईम

कुशीनगर |उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को कुशीनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय परिसर में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, सेवा सुरक्षा, माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण और अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सौंपा।

धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने की, जबकि संचालन प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. घनश्याम तिवारी और जिलामंत्री योगेश यादव ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री राजीव यादव मुख्य अतिथि तथा अटेवा कुशीनगर के जिलाध्यक्ष अजय कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन अधिनियम-2023 लागू होने के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़ी कई धाराएं प्रभावहीन हो गई हैं। उन्होंने मांग की कि माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण होने तक शिक्षकों की सेवा सुरक्षा तत्काल बहाल की जाए।

अटेवा के जिलाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षकों और कर्मचारियों का अधिकार है। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते हुए कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने डीआईओएस कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यालय में अब तक सिटिजन चार्टर प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिससे शिक्षकों के कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है। वहीं जिलामंत्री योगेश यादव ने 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के एनपीएस अंशदान को जीपीएफ में स्थानांतरित करने की मांग उठाई, ताकि पात्र शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके।

धरने के दौरान पुरानी पेंशन बहाली, माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण, सेवा सुरक्षा, वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली, आउटसोर्स कर्मचारियों के समयबद्ध वेतन भुगतान, एनपीएस संबंधी त्रुटियों के समाधान, वेतन, एरियर, बोर्ड पारिश्रमिक और मानव संपदा पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

कार्यक्रम में जिले के सैकड़ों शिक्षक, कर्मचारी और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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https://youtu.be/dq0oJGWnnmY

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